Qué lejos queda Portezuelo del Viento de la consideración popular, por decisión de buena parte del acuerdo político. Como casi siempre, poco explora la opinión de los mendocinos y mendocinas. Se trata de una obra muy importante desde el punto de vista presupuestario. Vista desde la estrategia que debiera suponer el avance de Mendoza, dista mucho de corroborarse tal cosa.
Se ha dicho que el llenado de la represa va a llevar mucho tiempo y su destino es tan incierto como la merma del Río Grande, a la vez el más caudaloso de la provincia. Sería cuatro veces más importante que el Dique Potrerillos, pero hay una tendencia a realizar pequeñas obras en diferentes puntos, que contribuyan con la solución problemas acuciantes. Pero el macriradicalismo va a seguir adelante.
Aquí estamos en presencia de un berretín, ligado a promesas y acuerdos que, muchas veces espúreos, lejos de levantar el nivel del servicio que nos provee la Democracia, la llena de las miles de preguntas que pueden formularse en torno a tanto apuro. Dejemos de lado las idas y vueltas discursivas del oficialismo sobre el particular. Por último, 1.023 millones de dólares no se le niegan a nadie.
“Cumbre clave
“García Zalazar adelantó que Mendoza presentará formalmente el pedido de laudo por Portezuelo
“El intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR local confirmó que la Provincia “reiterará” el pedido de arbitraje y a partir de entonces se contarán los plazos para que Alberto Fernández laude
“El gobernador Rodolfo Suarez comunicó a intendentes, legisladores y funcionarios oficialistas que presentará formalmente el pedido de laudo presidencial para a partir de entonces “ponerle plazo a Portezuelo del Viento”. Así lo confirmó Tadeo García Zalazar, mandatario de Godoy Cruz y presidente de la UCR mendocina.
“En diálogo con radio Nihuil, el intendente reveló detalles del encuentro mantenido en la noche del lunes en la residencia del gobernador en el que se profundizó acerca de la estrategia legal que adoptará Mendoza para poder avanzar con la obra Portezuelo del Viento.
“”La primera decisión tiene que ver con el apoyo a la obra por la importancia para Mendoza, Argentina y Malargüe por la generación de empleo, turística y energética”, adelantó García Zalazar.
“Mientras que las otras dos definiciones clave fueron, como anticipó Diario UNO, por un lado ponerle “plazos” a la definición del presidente Alberto Fernández para que Mendoza pueda evaluar, después de los mismos, qué definición se adopta como Provincia. Y por otro lado contar esos términos a partir de esta semana, momento en el que “se harán presentaciones formales en Casa Rosada”.
“Esas “presentaciones” a las que refirió el intendente de Godoy Cruz es el “escrito con todas las formalidades para el pedido de laudo presidencial”, tal y como reclamó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro al contestar el pronto despacho que había interpuesto el gobernador Suarez a fines del año pasado.
“Si bien el Gobierno se mantiene firme en afirmar que en la reunión del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), al rechazar el desarchivo del estudio de impacto ambiental y el laudo del presidente Macri a favor de Mendoza, también se invocó el procedimiento arbitral, lo cierto es que “reiterará” el pedido, ahora a través de un escrito independiente, como dijo García Zalazar.
“”El laudo le dará seguridad jurídica a la obra. Los plazos -que tendrá en cuenta Mendoza- tienen que ver con plazos procesales y legales propios del procedimiento. Estimamos que serán unos 60 días los que tendrá el presidente para laudar”, advirtió el intendente aunque, aclaró, “puede prorrogarse” si así lo expresara el propio Alberto Fernández conforme al estatuto del COIRCO.
“”Esta semana se van a volver a hacer algunas presentaciones en Casa de Gobierno y desde entonces se empieza a contar el plazo. Pasados los dos meses, evaluaremos qué definición se toma en Mendoza. Por ahora está toda la energía puesta en Portezuelo”, advirtió Tadeo respecto del futuro de la obra, que podría, en caso de una resolución negativa para la Provincia o indefinición por parte del Presidente, derivar en un “plan B”.
“De ese “plan B”, de todas maneras, todos los asistentes a la reunión consultados por Diario UNO coincidieron en que no se habló, dado que se planteó como prioridad la realización de la obra Portezuelo del Viento.
“El encuentro con Alberto Fernández
“Rodolfo Suarez quiere llegar a la audiencia con el Presidente con el espaldarazo de apoyo no solo de dirigentes radicales, sino también del resto del arco político y empresarial mendocino. Para ello fue en parte la cumbre que mantuvo en la noche del lunes con intendentes, miembros del Gabinete, diputados y senadores oficialistas. También mantuvo una reunión previa con el mandatario de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, políticos del municipio y empresarios de la Cámara de Comercio malargüina.
“En ambos encuentros, el gobernador y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, ratificaron que Portezuelo del Viento es prioridad para la Provincia.
“Lo que no tiene fecha cierta aún es la esperada audiencia con el Presidente. Es que Fernández estará regresando al país de su gira internacional recién el miércoles y por delante tiene en mente una reunión prioritaria con la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“La intención de Suarez es plantearle a Alberto la imperiosa necesidad de su laudo para brindarle seguridad jurídica a la obra de la megapresa.
“La situación de cada municipio
“Además del tema central de la reunión, que fue Portezuelo del Viento, los intendentes radicales repasaron el estado de su gestión.
“”Hicimos un repaso de cómo estaba cada municipio y cómo evoluciona el primer trimestre de recaudación”, contó García Zalazar.
“”En líneas generales la mayoría tiene superávit presupuestario por lo que es en principio una tranquilidad, aunque estamos atados a la coparticipación nacional”, aclaró.
“Sobre la reparación de escuelas y la propuesta del Gobierno de que los municipios destinen un 30% de la coparticipación a hacer arreglos en las mismas, el intendente de Godoy Cruz adelantó que, tanto él como sus pares oficialistas “vamos a apoyar”.
“Y explicó: “Es una ley nacional que se coparticipa a las provicias y un 30% de ese fondo se coparticipa a los municipios y es para arreglos menores o de los entornos. Lo que se va a hacer es un convenio municipio por municipio para dejar por sentado cuáles son esos arreglos”.
“”Muchos tenemos jardines maternales a cargo, y ya hay inversión educativa y en infraestructura. La ley además incita a la inversión en la mejora de conectividad y equipamiento tecnológico. Algunos municipios ya estamos cumpliendo con esa pauta y otros tendrán que ordenarse para hacerlo desde este año”, dijo.
“Diariouno.com.ar
“Analía Doña
“8 de febrero de 2022”.