La historia se repite, en la época medieval los reyes hacían su voluntad y los cortesanos servían sin condiciones a sus caprichos, de lo contrario ¡había severos castigos! Hoy los mendocinos tenemos un gobierno que hace lo que quiere ¡! Y sus vasallos (los ministerios, Intendentes, legisladores , poder judicial y por su puesto los principales medios de comunicación) permiten todo sin ningún cuestionamiento… y el “populacho” debe aceptar silenciosamente.
Cada acción que implica el uso y/o manejo de los recursos naturales, que emprende el gobierno mendocino, la hace a espaldas del pueblo. No escucha ni quiere escuchar los justos reclamos de la gente, porque tiene una marcada intención de privilegiar los intereses de un grupo de poderosos empresarios y sus negocios, antes que la salud y el bienestar de sus habitantes. Por supuesto, para poder llevar adelante sus “obras” mienten y mienten y mienten a la población apelando al trágicamente célebre slogan usado por el jefe de propaganda nazi: “miente, miente… que algo quedará”.
Hemos visto con preocupación y a la vez con admiración la multitudinaria manifestación para impedir que el gobierno avance con la minería de altura que afectaría severamente las fuentes de agua.
Ante la intención del Ministerio de Ambiente de otorgar permiso a una empresa privada para realizar un emprendimiento inmobiliario en un área protegida del Cerro Punta Negro, Tunuyán, no podemos menos que alarmarnos. No se escuchan los reclamos de las asociaciones ambientalistas, no se respeta la ley; primero está el negocio.
El abandono de los espacios verdes, en particular el Parque General San Martín, el Cerro de La Gloria y el Parque Cívico, es conocido por todos. Han habido varias notas y diversas denuncias ante la Fiscalía de Estado. El gobierno para “conformar” a los consternados ciudadanos que amamos el verde, que siempre fue un motivo de orgullo para nosotros, mediante una licitación entrega el cuidado de esos bellos espacios de nuestra Ciudad a una empresa, que haría esa tarea por 16 millones de pesos por mes, ¡durante 10 años! La empresa beneficiada es Santa Elena cuyo rubro específico es la recolección de residuos.
Queda claro que la principal causa de deterioro de los árboles y prados es el abandono del riego. Esta práctica debe ser realizada por personal idóneo, como se hizo siempre desde hace cien años y corresponde al personal de la planta permanente del Parque.
Entonces, qué esperanza tenemos de que se revierta la situación de la pérdida constante de árboles de más de cien años sabiendo que al gobierno ¡NO LE IMPORTA EL RIEGO! Es más, el Director de Aysam en persona llegó a decir la siguiente barbaridad: “para Mendoza es un lujo tener árboles y espacios verdes porque hay déficit hídrico”. Sr. Gallego ¡no mienta! Lo que no existen son las cuadrillas que distribuían el agua que es provista por el Departamento General de Irrigación (DGI). En todo caso debería explicar que más del 80 % del agua del oasis norte se destina a los cultivos, básicamente viñedos. Debería decir que el sistema de fracking que el Gobierno incentiva consume en un pozo más de 30 millones de litros de agua… Sr. Gallego, con 30 millones de litros se puede regar el Parque a lo largo de todo un mes y en pleno verano.
La intención de permitir el fracking en Mendoza está vigente a pesar que existe legislación que impide la realización de dicha práctica que atenta contra el medio ambiente y la salud humana. En este sentido se realizó una audiencia pública para tratar el tema y señalar que la declaración de impacto ambiental tiene varias observaciones realizadas por la Facultad de Ingeniería en Petróleo de UNCuyo, pero dicha audiencia fue realmente una vergüenza ya que el día que había sido anunciado -14 de julio-, a poco de comenzar fue suspendida ”por diversos motivos”… y el día 16, cuando se lleva a cabo, quedaron sin poderse expresar, muchos de los inscriptos.
Sería maravilloso que alguno de los funcionarios del gobierno de Mendoza pensara menos en los negocios y más en cómo beneficiar la salud y el bienestar de nuestro pueblo.
Columnista invitado
Arnaldo Roatta
Ingeniero agrónomo, título otorgado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo. Desempeño profesional: Técnico en Paseos Públicos y Arbolado de la Municipalidad de Mendoza. Técnico en la ex Dirección Agropecuaria para la elaboración de la carta edáfica de la Provincia de Mendoza. Jefe del Vivero Forestal de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Técnico de la Administración de Parques y Zoológico de Mendoza. Proyecto y ejecución de mejoras en el bosque del Cerro de la Gloria y Zoológico.