Tenemos un primer mandatario que, entre los bolazos que subraya, plantea la inexistencia del cambio climático, contraviniendo las posiciones coincidentes de la academia y, por cierto, de los mejores catedráticos del planeta. El Presidente Javier Milei también hace este tipo de planteos a sabiendas que forma parte de las mentiras perfectamente planificadas para tirar por la borda con todos los avances en materia de legislación ambiental que hemos podido aquilatar.
En el caso de la ultraderecha provincial, lo que vemos es un daño consciente a la calidad del agua a partir de una serie de acciones cuya realización se desaconsejan -algunas, desde siempre- mientras sumen a nuestra provincia en las garras de las trasnacionales de la contaminación y el saqueo. El Gobernador es un exponente liso y llano de estos intereses extractivistas, también los más concentrados de la economía mundial. En esa deriva nos llevan, para mal de todos.
Por ello es un placer dar a conocer esta suerte de reposicionamiento de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos y ciudadanas. Estos colectivos y personas, con la claridad meridiana que impone un tiempo que se adivina peor que el transcurrido en torno a una problemática que perfectamente remediable, crecen en forma geométrica. La organización es clave para que el Poder real sepa que aquí estamos y nuestro pueblo no pierda una referencia insdispensable.
“Actualidad
“Organizaciones y referentes ambientalistas denuncian incumplimientos legales del gobierno
“Organizaciones, movimientos sociales y referentes dedicados a la defensa del ambiente presentaron esta mañana una nota a la Ministra de Energía y Ambiente Abogada Jimena Latorre, enumerando los incumplimientos legales del gobierno en materia ambiental.
“En un documento de casi 30 páginas, se enlistan más de 50 incumplimientos en más de 30 normas que van desde el ordenamiento territorial hasta la ley de áreas protegidas. Concejos que no funcionan o directamente nunca fueron convocados, programas y proyectos que nunca fueron elaborados y otras obligaciones legales que debió encarar el gobierno provincial fueron recopilados y organizados para ser presentados ante la Ministra Latorre con la intención de ponerla en conocimiento de la realidad que encontrará en materia ambiental y lograr una agenda conjunta de actividades de acuerdo a los intereses ciudadanos.
“Existen casos icónicos como los del Parque Provincial Aconcagua que en sus 40 años de vida aun no tiene un Plan de Manejo que pueda implementarse, o el Plan Ambiental, que desde 1992 espera su turno. Hay otros incumplimientos más recientes ligados a las leyes de ordenamiento territorial, el arbolado público y la ley 7722 que también fueron remarcados. De acuerdo al ordenamiento jurídico, cada uno de estos incumplimientos representa un caso por mora en la administración pública que puede recurrible por la vía administrativa o judicial.
“Esta nota es el primer paso de una serie de actividades que ONGs y movimientos sociales planean para este año, con la intención de lograr un mejor posicionamiento de los temas ambientales en la agenda política. En próximos envíos se enumerarán otras normas de menor jerarquía que se están incumpliendo y políticas públicas ambientales que se alejan de las tendencias globales y de la legislación nacional de presupuestos mínimos.
“Quimeradigital.com.ar
“19 de enero de 2024”.