Como era de prever, la prensa ignoró las denuncias de la FAdE (Federación Argentina de Espeleología), de las que dimos cuenta en nuestra entrega anterior (1). Nuevamente Mdzol.com (2) ninguneó a la FAdE, lo cual es una buena señal para los espeleólogos y ambientalistas en general.
De ese artículo rescatamos la valiente actitud de la concejala malargüina Silvina Camiolo (ex PJ, actualmente al frente de un nuevo espacio político municipal), quien hizo declaraciones: “Estoy a favor de la minería, porque la creo una actividad lícita y constitucional. Los resquemores que tengo son los de cualquier ciudadano malargüino: y es que la provincia no ha dado muestras reales y efectivas de interés por proyectos sostenibles. Somos el departamento de mayor producción gasífera y petrolífera de la provincia y en muchas de nuestras viviendas no hay gas, no tenemos rutas ni industria para el desarrollo. Se habla de un Distrito Minero con 34 proyectos en una amplia extensión de 42.317 km2 y la provincia no pudo asegurar la custodia de 300 toneladas de asfaltita que estaban en un galpón y se esfumaron como por arte de magia, algo que trascendió en diciembre del año pasado. ¿Alguien puede contestar por qué echaron al anterior Director de Minería inmediatamente después de denunciar esta irregularidad? A la vista está que una delegación con un solo policía minero y sin recursos, no genera la confianza social necesaria. La provincia le debe mucho a Malargüe y ojalá este proyecto sirva para el desarrollo efectivo del departamento y no sea otra alharaca política que se suma a otras muy tristes y recientes, como la siempre postergada Portezuelo del Viento. La credibilidad no se impone, se construye y los responsables del Proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental deberán trabajar arduamente en esta construcción. Realmente espero que sirva al progreso local”.
La misma concejala pidió una reunión entre el dirigente nacional Martín Ayerbe y el intendente, sin recibir alguna respuesta. El 9 de setiembre dirigió este comunicado desde su espacio RECONSTRUYENDO MALARGÜE: “visitará nuestro departamento el compañero Martin Ayerbe este sábado 14 de setiembre, en el marco de la audiencia pública por el proyecto “Malargüe Distrito Minero Occidental”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus a las 09,00. Martin fue precandidato a Presidente de la Nación en 2023 por la agrupación Proyecto Joven. Es Técnico Mecánico en Máquinas y Herramientas. Fabricó material ferroviario, recipientes de vapor, estructuras y componentes navales, cumpliendo con exigencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, la CNRT y normas internacionales, conductor del Foro Naval argentino Hipólito Bouchard, desde donde impulsan la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos de la Nación y Antártida Latinoamericana, Presidente de IPEA (Instituto de Política Estratégica Argentina), docente. Se auto describe como argentino, cristiano, justicialista y metalúrgico. Lidera el MLN (Movimiento de Liberación Nacional) y viene recorriendo el país presentando el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. El itinerario en Mendoza será: viernes 13 en San Rafael (donde será recibido por el Sr intendente Omar Felix y la Cámara de Comercio), sábado por la mañana en Malargüe, sábado por la tarde en el Gran Mendoza y el domingo en Valle de Uco. Sería muy grato que en nuestro departamento sea acompañado a la audiencia pública por quienes compartimos los ideales del Proyecto Nacional y Popular y podamos escuchar las propuestas de este dirigente nacional. Un proyecto para el desarrollo armónico de nuestro país, nos necesita a todos y todas. Estamos convencidos que el diálogo y el encuentro siempre suman”.
Finalmente Ayerbe no vino (Jaque no le concedió la audiencia), y Camiolo tampoco pudo estar presente por una tragedia familiar. Lo que no se entiende es que ninguno de los otros 9 concejales estuvo presente.
La audiencia no defraudó a nadie, incluso a los ambientalistas que ya sabían que todo estaba armado: “ganó” la minería por 54 a 45. 54 personas repitiendo slogans de memoria y sin sustento técnico (incluyendo alumnos de la Escuela 4-018 previamente adiestrados para victimizar a Malargüe y atacar al ambientalismo). De las otras 45, sólo una se manifestó en contra de manera presencial (3). En el diario UNO se menciona que un especialista, el presidente de la FAdE (allí mencionada como “asociación” y no “federación” de espeleología), cita muy parcialmente lo que manifestó el autor de estas líneas. No alcanzaron los cinco minutos de rigor para comentar siquiera unas pocas barbaridades dichas por los funcionarios informantes: que las cavernas son ambiente “Inerte”, que fueron consultadas todas las ONGs previamente (la FadE tiene sede social y legal en Malargüe y no fue convocada), etc. Fue oportunidad de reprochar a las autoridades no haber hecho trabajos de campo sino sólo “copie y pegue” de escritorio y haber recurrido a un catastro espeleológico fantasma… “alcanzaba para superponer el mapa con la georreferenciación de las cuevas sobre el mapa con la georreferenciación de las minas, para poder ver qué cavernas están en peligro” (sic), y allí se me cortó el micrófono.
Con sólo observar el mapa podrá verse que, por más que en una audiencia no vinculante algunos “ganen”, el proyecto será inviable:
Allí puede verse que los proyectos están alineados a todo lo largo del límite con la provincia de Neuquén y es algo así como la Cuenca del río Colorado a pleno. Las autoridades no dijeron ni mu de consultar con esa provincia vecina sobre la potencial contaminación de las aguas. Además, el límite geológico del proyecto coincide, oh casualidad, y en línea recta, con el meridiano que sirve de límite con esa provincia. La naturaleza puesta a raya…
Los que participaron vía ZOOM lo hicieron después, por lo que la cosa, que empezó a las 09,15 terminó casi a las 19. Fue allí donde “las asambleas” del norte mostraron una de sus muchas debilidades, sobre todo desconocimiento del terreno (igual que los autores del proyecto).
Desde esa distancia, el directivo de la FAdE y columnista de este diario dio su opinión: “hay muchas cosas para destacar mas allá del elegante grupo de presión y promoción oficial conformado por los organizadores y varios de los expositores. Uno de los temas que se destacó por los asistentes expositores no funcionales al gobierno, fue por ejemplo que no están georreferenciados los puntos de exploraciones y en consecuencia no están superpuestos al catastro espeleológico y eso lo hizo, el catastro, y lo dijo el expositor malargüino, el Sr. Carlos Benedetto. Después también el mismo tema con los glaciares mencionados por el Sr. expositor, de quien no recuerdo el nombre, del IANIGLA , después sobre el impacto por ejemplo del carbono negro de los motores diesel sobre los glaciares y la aceleración del derretimiento que esto causaría, el impacto de otras sustancias químicas por dispersión a través del aire hacia los glaciares y hacia los puestos, las zonas de pastoreo y la ciudad de Malargüe de acuerdo a leer previamente los estudios de vientos. El tema del transporte, la sobrecarga de las carreteras, el tema de usar y de distorsionar a la sociedad con la posibilidad de empleo de las y los jóvenes de la escuela de minería de Malargüe, la falta de transparencia en cada uno de los proyectos… por ejemplo por parte del proponente se habla nada más que del daño a la flora y fauna mínimo, por el tema de hacer la huella el camino y la zona de exploración, pero no se habla por ejemplo del uso de agua durante la exploración y más aún cómo va a ser si se encuentra un mineral X, y lo que implican por ejemplo los diques de cola, el acceso al agua dulce la resistencia de los diques de cola la capacidad que tienen que acumular la posibilidad de una contingencia, desborde, colapso, como en Veladero, donde está el río más cercano y en qué sentido casi siempre cuesta hacia abajo con respecto al dique de cola, cuáles son las napas de acuíferos de agua dulce subterráneo y a qué profundidad están, que en este caso es diferente”.
Lozano también nos hizo llegar algunas propuestas, que seguramente serán desoídas, como lo anterior: “Por mi parte la propuesta en este caso de minería es buscar qué es una minería sustentable y también dependiendo de qué tipo de mineral se va a extraer es posible no sé si decir minería sustentable pero sí hay una minería de impacto mínimo o menos contaminante o minería responsable de impacto mínimo a pesar de los riesgos. En ese sentido también hay que ver la fuente primaria de energía que se usa para todos los procesos de exploración, explotación y transporte. En ese sentido se podría hablar de una línea ferroviaria para llevar tanto materiales máquinas y herramientas y personal hacia y desde la mina. Como va a ser el sitio donde se aloje el personal, como hacer el uso y reuso del agua, que químicos van a usarse, el uso de la maquinaria con qué energía va a funcionar en ese sentido es posible en una minería de mínimo impacto habría que ver por ejemplo lo que hizo Canadá con respecto a lo que se hizo en Atacama con el Cobre como un caso de resiliencia después de décadas de contaminacion en Canadá, está en un vídeo de la DW de la televisión pública alemana sobre el tema del cobre también en el caso particular del cobre hay que tener en cuenta que el cobre y otros minerales no solo se usan para la transición energética sino que también se usan para hacer armas y todo tipo de tecnología militar desde recubrimiento de balas en adelante. Yo pienso que se podría trabajar previamente aprendiendo del tema de la minería de bajo impacto, minería artesanal, minería responsable de mínima contaminación, porque en última instancia es inevitable la contaminación. Se podría trabajar con quienes más van a cuidar y quienes más quieren el lugar que son los pobladores de Malargüe los puesteros, los estudiantes de la Escuela de Minería y la población en general a fín de que el ambiente no se dañe, que las generaciones venideras puedan disfrutar de el ambiente existente de y también la obligación de que la gran mayoría de los recursos económicos que se obtengan de la explotación minera queden principalmente en primer término en Malargüe, en segundo término en la provincia de Mendoza y en tercer término en la Argentina, y con respecto a los recursos económicos no me refiero sólo a la la ganancia económica de sueldos que deben ser dignos y buenos sueldos para todos los que participen en los emprendimientos sino también la obra pública, Sistema ferroviario, ciclovías, calles, escuelas hospitales, arbolado y parquizado, bibliotecas, nuevos barrios, etcétera. Yo pienso que debe ser mucha la presión de intereses espúreos provinciales nacionales e internacionales para estar “Apurando” por así decirlo el paso inevitable de una audiencia pública como simple formalidad para luego tratar de aprobar en legislatura 34 proyectos mineros desconocidos en cuyos argumentos de presentación me suena a como se dice en la jerga de los abogados “Flojos de papeles” “Tirados de los pelos” y produciendo “Mamarrachos administrativos” todos originados y apoyados por el Cancer en crecimiento de la “Casta de la alta corrupción mendocina”.
Pero también advirtió que con el actual esquema “los recursos mineros argentinos que se exportan no se venden sino que se regalan, porque pagan como impuesto y participación el 3 % por ciento de lo que declara la empresa “de buena fe”, y al llegar el mineral a puerto de destino. Además se realiza un contrabando de minerales que van en los lodos/barros, por ejemplo del mineral principal como el oro, y de estos lodos/barros se extraen las tan codiciadas, estratégicas y costosas tierras raras tan requeridas para la alta tecnología. Sebastián Lozano: “la mano de obra que genera la minería exportadora en Argentina es un costo mínimo inevitable para las empresas, y los trabajadores mineros de aquí nunca gozan del mismo trato, salario y demás derechos que los trabajadores del país de destino de los minerales extraídos, son sólo mano de obra descartable bajo algunas ayudas a través de prebendas, por no llamarlas limosnas”.
Así se expresaron los expositores serios, quienes no creían en esta audiencia, que no es vinculante, y a la que apostaron todo (a la distancia, siempre a la distancia, lejos, muy lejos), desoyendo las propuestas de andar por otros caminos. La única excepción a este “delirio de izquierdas” fue la de la conocida ambientalista Nora Moyano, quien en los días previos se había negado a participar, por principio “porque estar en esas audiencias es una forma de convalidar lo que está haciendo el gobierno”.
Tiene razón, pero a nuestro entender había que estar al menos para corroborar que los dueños de la provincia van perdiendo el pelo pero no las mañas
Columnista invitado
Carlos Benedetto
Museólogo, profesor de Historia jubilado y presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE). Escritor y periodista. Miembro de la Comisión de Ambiente del Instituto Patria. Co-fundador de la Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares (2007) y de la Agrupación Luis Barahona (2018), Malargüe. Colaborador de nuestro diario desde -casi- los orígenes, en temas históricos, políticos y ambientales. Para conocer toda su producción en nuestro diario mirá aquí.
Notas
⦁ https://marcelosapunar.com/2024/09/06/la-doctrina-del-shock-llego-con-la-megamineria-parte-6-por-carlos-benedetto/
⦁ https://www.mdzol.com/politica/2024/9/12/alianzas-resistencias-en-la-previa-de-la-audiencia-de-un-proyecto-clave-1151524.html
⦁ https://www.diariouno.com.ar/politica/la-audiencia-publica-la-mineria-logro-el-apoyo-especialistas-y-la-comunidad-malarguina-n1352987/amp