De qué se trata la economía social y solidaria
El asociativismo
En este tema -como en tantos otros referidos al desenvolvimiento del sistema económico- se desarrolla desde su mismo origen, con la Revolución Industrial (ss. XVIII y XIX), un debate académico acerca de la definición y características de la Economía Social y Solidaria; debate en el que no es intención entrar en este texto.
Creo de mayor utilidad, para nuestra cotidianeidad, poner la observación en las consecuencias prácticas y más visibles de las actividades socio económicas que se desarrollan atendiendo a esta denominación y que tienen como eje la cooperación y la solidaridad.
La cooperación fue un hallazgo evolutivo en los orígenes de la humanidad. No había posibilidad de cazar -en solitario- a grandes animales para procurar alimento y pieles para abrigarse, posteriormente con el descubrimiento de la agricultura, tampoco había posibilidad de producir granos en cantidad suficiente para todo el año si el emprendimiento se intentaba en forma individual. Cuestión que permite aseverar que, a mayores necesidades individuales, mayor tendencia natural a la cooperación.
De modo que esta circunstancia no hace, estrictamente, la diferencia con cualquier otra actividad social, económica o no. Lo que hace la diferencia es el modo en que se gestiona esta cooperación, es decir, la organización y distribución de sus resultados. De ahí que el nombre de esta actividad que nos ocupa conjuga la nominación del sistema -“ECONOMIA”- con dos calificativos que la diferencian del resto de las modalidades económicas: “SOCIAL” y “SOLIDARIA” que no son económicos sino, comprensivo del todo humano organizado el primero, y moral y ético el segundo.
La Economía Social y Solidaria -en términos económicos- no se desarrolla en el vacío; emerge para lidiar con los problemas de un contexto dado por la evolución del capitalismo que define los lugares y/o actores en donde o en quiénes se acumula la riqueza a partir del rendimiento del capital, por estos días mediante ingeniería financiera.
Con la acumulación de riqueza, la propiedad de los medios de producción y la producción misma han ido pasando a ser cuasi secundarios. La producción de bienes y servicios y, ellos mismos, ya no constituyen propiamente riqueza si no son convertidos en moneda dura u otros medios de valorización.
La Economía Social y Solidaria aparece, entonces, como respuesta social a estas cuestiones cuyo primer resultado -como todos sabemos- es la constante exclusión de las mayorías, del sistema económico, en todo el mundo. Es un producto de la cooperación constituida en sistema; con sus propias reglas y modos de interrelación entre sus actores.
Ente otras cosas, estos modos revalorizan los bienes y servicios producidos, democratizan la acumulación de riqueza, institucionalizan los procesos de construcción de decisiones en formas que incentivan la participación mayoritaria de los involucrados, proveen acceso a bienes y servicios que de otra manera sería imposible conseguir, ponen en el centro de su desarrollo al hombre como condición de posibilidad, jerarquizando el trabajo y lo que no es un dato menor dan autonomía e independencia del resto de los sistemas sociales, en especial del político partidario.
Las llamadas crisis económicas que no son otra cosa que saltos hacia estados de mayor concentración con las conocidas consecuencias de exclusión y pobreza, visibilizan lo que llamamos Asociativismo y lo constituyen como herramienta para mejorar -o al menos evitar que se deterioren más- las condiciones de vida.
Podemos englobar en el concepto de Asociativismo todas las formas donde el mantenimiento de la actividad se realiza por aporte de los asociados. Estas formas organizativas incluyen: cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, ferias de productores, clubes, grupos de ayuda comunitaria y hasta la creación de moneda no regulada por el Estado.
Anotamos en el inicio la conjunción de términos de distintos planos conceptuales: Economía, Social y Solidario. Esta cuestión define miradas del fenómeno de la cooperación desde distintos criterios: el exclusivamente social (elegido principalmente por la política) que entiende el Asociativismo como herramienta de contención –no de eliminación- de la pobreza y, el económico a partir de entender que la mejor contención de la pobreza y la desigualdad consiste en que no existan más, lo que presupone el ingreso monetario en el bolsillo de productores y trabajadores.
Esto implica discusiones inclusive al interior de las distintas formas del Asociativismo porque vista desde la contención social, la Economía Social y Solidaria no es posible sin la subvención del Estado y, visto desde lo económico requiere encontrar las posibilidades de emprendimientos sustentables, lo que no es fácil.
En términos sencillos, se puede aceptar que la Economía Social y Solidaria funcione como ambulancia del sistema económico o aspirar a disputar renta con los administradores del mercado sin caer en la auto explotación.
A pesar de las dificultades: bajos niveles de inversión, curvas de aprendizaje dilatadas por lo anterior y por la falta de capacitación en la administración, bajas tasas de rendimiento y rentabilidad, desenvolviéndose en un mercado de bienes y servicios con precios administrados monopólica u oligopólicamente y, porque no sólo las necesidades existen sino crecen continuamente. Los ejemplos se multiplican con más éxitos que fracasos.
En Mendoza el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que es el órgano de aplicación de las leyes reguladoras de Cooperativas y Mutuales, registra 157 Mutuales y 228 Cooperativas con matrícula vigente (el registro provincial aumenta estos números con entidades autorizadas a funcionar, aún sin matrícula nacional). Los Clubes de Barrio registrados bajo la ley que los reconoce son 152 y hay que agregar Asociaciones Civiles, grupos de artesanos y productores independientes que se organizan para ferias y grupos de ayuda comunitaria.
Este universo, medio formal, medio informal, que no se ve habitualmente en los medios de comunicación -sólo se visibiliza en las crisis- moviliza alrededor del 10% del producto bruto interno del país y, socialmente hablando, evita o disminuye el conflicto social derivado de la pobreza y la desigualdad.
En todo el mundo la pelea por el reconocimiento del aporte tanto en lo social como en lo económico, no es nueva. Hay una gran deuda del sistema político, sus actores y el Estado -principal herramienta de la política-. Argentina no es la excepción.
Mientras uno teoriza, estas organizaciones se esfuerzan por salir de la pandemia macrista y atravesar la pandemia del COVID.
A partir de la propuesta del INAES con el título de “Mesas del Asociativismo y la Economía Social”, en todo el país, se registra el esfuerzo por confluir en ámbitos que conjuguen la complejidad de la heterogeneidad organizativa a la luz de la necesidad compartida de trabajo e ingreso monetario.
En Mendoza, ya funcionan o están cerca de hacerlo: Lavalle, Guaymallén, Ciudad, Luján, San Martín y General Alvear.
No es fácil, pero es necesario e imprescindible… y ahí vamos.
Columnista invitado
Norberto Rossell
Para muchos de los ’70 la política -y el amor- nos insumió más tiempo que el estudio sistemático: dos años de Agronomía, un año de Economía, un año de Sociología. Desde hace años abocado –por mi cuenta- al estudio de la Teoría de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann. Empleado Público, colectivero, maestro rural, dirigente sindical, gerente en el área comercial en una multinacional, capacitador laboral en organización y ventas. A la fecha dirigente Cooperativo y Mutual. Desde siempre militante político del Movimiento Nacional y Popular.