Advertidos que se trata de una lucha de largo aliento, producto de los objetivos de alto impacto que se han acordado, las organizaciones aconvocante al 1F. que exigieron la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, avanzan en forma clara y contundente. Mucho hay por decir y por hacer, mientras encaminan el desarrollo de un calendario de señalamientos públicos en fechas clave.
El asocio con momentos de recordación de hechos rutilantes que nos involucran a todos, será una de las maneras de continuar con la denuncia de las irregularidades en torno al máximo tribunal. Son demasiadas las causas estancadas en temas muy sensibles para todos, como para no denunciar cada una de esas demoras. Las de crímenes de lesa humanidad ocupan un triste lugar de preponderancia.
“Sabemos que no es ni punto de llegada ni de salida, es parte de un proceso que viene de atrás y que nos va a llevar bastante tiempo para adelante” declara uno de los organizadores de la exitosa marcha desarrollada en CABA y en otros 30 puntos de todo el país, con una más que destacable convocatoria. Es evidente que buena parte de nuestro pueblo no tolerará esta “justicia” clasista y corrupta.
“Política
“Tras la marcha del #1F, crean la Multisectorial Federal por la Democratización de la Justicia
“Organizaciones sociales y políticas buscarán darle continuidad al reclamo y presentarán propuestas en el Congreso.
“Las organizaciones sociales y políticas que convocaron a la masiva marcha del #1F para pedir la renuncia de los ministros de la Corte conformaron la Multisectorial Federal por la Democratización de la Justicia. La intención es darle continuidad al reclamo en todo el país. La concentración en contra del lawfare se replicó en treinta ciudades lo que generó el impulso para darle sostener el reclamo.
“Además de un balance de la movilización, en la reunión diferentes agrupaciones sociales, políticas, gremiales, judiciales y de Derechos Humanos decidieron crear la multisectorial y continuar con los actos. También presentarán propuestas en las cámaras de Senadores y Diputados para motorizar un proyecto que democratice la justicia. La CTA, Justicia Legítima, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), la Federación Judicial Argentina y la Asociación Argentina de Juristas son algunas de las organizaciones que integran la multisectorial.
“Uno de los puntos centrales del encuentro fue la federalización del reclamo. El secretario de Derechos Humanos de La Rioja y miembro de la comisión, Délfor «Pocho» Brizuela, sostuvo que en las provincias no se esperaba la concurrencia masiva que generó. “Por lo visto era una necesidad, un clamor, un hartazgo de gran parte de la sociedad. Sabemos que no es ni punto de llegada ni de salida, es parte de un proceso que viene de atrás y que nos va a llevar bastante tiempo para adelante. Es un punto de inflexión, teníamos que generar que la agenda de debate esté centrada en la justicia de Argentina. Queríamos que tuviera una dimensión federal, que cada provincia tenga su forma, su estilo”, le dijo a Tiempo.
““Creo que este es el camino, estas cosas son de largo aliento, tenemos que pensar en todo el año. Vamos a tener que seguir machacando y generando momentos fuertes donde estos temas cobren relevancia . Que tengan la centralidad de la agenda política e institucional y de debate colectivo. Sabemos que no va a ser fácil destituirlos, pero creemos que es importante que se genere ese movimiento de conciencia colectiva, ese movimiento de masa crítica que vaya pensando que la democracia no se va a sostener ni profundizar si seguimos teniendo esta justicia”, describió Brizuela.
“La intención de la Multisectorial es hacer actividades en fechas históricas del calendario del campo popular y mezclarlo con los ejes del reclamo: renuncia de los jueces del máximo tribunal, democratización de la justicia y fin del lawfare. Una de las primeras convocatorias será para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. “Son ejes que seguimos, en este caso poniendo el acento en que la democratización tiene que tener perspectiva de género, tanto en la integración como en las formas de concebir y de resolver las causas judiciales donde todavía hay mucho de machismo”, indicó Brizuela.
“También se planifica una actividad para el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La representante de la Corriente de Abogados y Abogadas 7 de Julio, Natalia Salvo, dijo que “hay una Corte que es remisa a resolver los delitos de lesa humanidad. Hay más de 50 causas con demora. Creo que la continuidad va a venir tomando como tópico los derechos humanos y los 46 años de la última dictadura cívico militar”.
“Brizuela también adelantó que evalúan acciones el 2 de Abril “para reclamar por todas las causas abiertas pendientes por la violación de Derechos Humanos en Malvinas” y el 1 de Mayo “para reclamar que la Corte no ha tenido una perspectiva de derechos laborales en sus fallos. En los últimos tiempos se instaló el tema de la Gestapo que se armó con la participación del Poder Judicial”.
““Después seguiremos con las fechas patrias. La idea no es tener una agenda paralela sino incorporar los temas en la agenda del movimiento popular. Lo más importante es que tenga un gran sentido de unidad, que sea lo más amplia posible. En las provincias tenemos una tarea de buscar la forma de integrar a más miembros porque la disputa es muy grande”, agregó el funcionario.
“Tiempoar.com.ar
“Celeste del Bianco
“15 de febrero de 2022”.